सोयाबीन-कापूस भाववाढीसाठी होणार रणसंग्राम !

बुलडाणा : –  सोयाबीन-कापसाला दरवाढ मिळावी तसेच येलो मोझॅक, बोंडअळीमुळे व पावसात खंड पडल्याने सोयाबीन-कापूस व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी एकरी १० हजार रुपये सरसकट नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी व शेतकरी, शेतमजूर, तरुण, महिला व तरुणांच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात राज्यव्यापी आंदोलनाचा शंख फुंकण्यात आला आहे. या निमित्ताने शेतकरी, शेतमजूर व तरुणांचा रणसंग्राम पहावयास मिळणार आहे. रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात राज्यव्यापी आंदोलन हे १ नोव्हेंबर रोजी शेगाव येथून एल्गार रथयात्रेला सुरुवात होणार आहे तर बुलडाण्यात २० नोव्हेंबर रोजी एल्गार महामोर्चा निघणार आहे. या संपूर्ण आंदोलनासंदर्भात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आज २३ ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
प्रारंभी स्थानिक विश्रामगृह येथे शेतकरी, शेतमजूर व तरुणांची बैठक पार पडली. त्यानंतर पत्रकार परिषद झाली. यावेळी बोलतांना रविकांत तुपकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सर्वाधिक आहेत. राज्यात सोयाबीनचा पेरा ५० लाख ८५ हजार ५८९ हेक्टर आहे. तर महाराष्ट्रातील कापसाचा पेरा ४२ लाख ३४ हजार ४७३ लाख हेक्टर आहे. ही आकडेवारी पाहता राज्यात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी सर्वाधिक आहेत परंतु तरीही सोयाबीन – कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सोयाबीन – कापूस उत्पादक शेतकरी, शेतमजूर यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सातत्याने लढा देत आहोत, यावर्षी देखील राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी करण्यात आली आहे. येलो मोझॅक, बोंड अळीमुळे व पावसात खंड पडल्याने सोयाबीन-कापूस व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी एकरी १० हजार रुपये सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी, सोयाबीनला प्रति क्वि. किमान ९ हजार व कापसाला किमान १२,५०० रु. भाव मिळवा, चालू वर्षाची पिकविम्याची अग्रिम व १०० टक्के पिकविमा भरपाई मिळावी, विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान मिळावे, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, शेगाव, नांदुरा व मलकापूर तालुक्यात महापुराने झालेल्या नुकसानीची १०० टक्के नुकसान भरपाई मिळावी, वन्य प्राण्यांच्या त्रासापासून शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी शेतीला सौर उर्जेचे नाही तर तारेचे किंवा सिमेंटचे मजबूत कंपाऊंड मिळावे, सोयापेंडीची आयात थांबवून निर्यात करावी, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावा, कापूस व सुत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, तेलबियांवरील जीएसटी रद्द करावा, जीएम सोयाबीन व कापसाला भारतात लागवडीची परवानगी मिळावी, तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळावा, शेतीला पूर्णवेळ मोफत वीज मिळावी, शेतमजूरांना विमा सुरक्षा व मदत मिळावी, महिला बचत गटांना कर्जमाफी मिळावी, भूमीहिनांना शेतजमिनीचे कायम पट्टे मिळावे, दुध उत्पादकांना अनुदान मिळावे, मेंढपाळांना चराई क्षेत्र मिळावे, मागील वर्षीच्या त्रुटीतील शेतकऱ्यांना व अल्प पिकविमा मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पिकविम्याची १०० टक्के रक्कम मिळावी, वारकरी बांधवांसाठी शासन स्तरावर वारकरी महामंडळाची स्थापना करावी, कृषी कर्जासाठी सी-बील ची अट रद्द करावी, अनुदानाच्या पैशाला बँकांनी लावलेले होल्ड काढावे, शेतरस्ते व पांदण रस्ते प्राधान्याने तात्काळ मिळावे आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जाणार असून आता आरपारची लढाई लढणार असल्याचे रविकांत तुपकर यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला शेतकरी, शेतमजूर, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.