Homeबुलढाणा (घाटाखाली)बुलढाणा (घाटावर)

सलोखा योजनेत मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क माफ

नाममात्र एक हजारात दस्तनोंदणी

Spread the love

बुलढाणा- आपलं बुलढाणा जिल्‍हा बातमी- शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटी बाबत शेतकऱ्यातील आपसातील वाद मिटविण्यासाठी राज्यात सलोखा योजना राबविण्यात येत आहे. परस्परांमधील शेत जमिनीचा ताबा परत मुळ मालकाकडे करण्यासाठी या सलोखा योजनेतून नाममात्र एक हजार रूपयात दस्त नोंदणी होणार आहे.शेतजमिनीच्या वहिवाटी वरून वाद होतात. यावर उपाययोजना म्हणून हे वाद मिटविणे आणि समाजात सलोख्याचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सलोखा योजना प्रभावी ठरणार आहे. यामुळे एकमेकांमधील सौख्य आणि सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे किंवा दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिनी धारकांचे अदालाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रूपये आणि नोंदणी शुल्क एक हजार रूपये आकारण्याचा निर्णय 3 जानेवारी 2023 पासून घेण्यात आला आहे.

सलोखा योजनेमुळे शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन अदलाबदल नंतर क्षेत्र ज्याचे त्याचे नावे होतील. शेतजमिनीचा कागदोपत्री ताबा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना विहिर, शेततळे, पाईपलाईन, वृक्ष व फळबाग लागवडीबाबत शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा होऊ शकणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आपसातील वादामुळे अनेक शेतजमीन पडीक राहतात. वाद मिटल्यास शेतजमिनीच्या लागवडीखालील व वहितीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होईल. सलोखा योजना राबविली तर अशा परस्परविरोधी ताब्याबाबत असलेली विविध न्यायालयतील प्रकरणे निकाली निघणार आहेत. ही योजना दोन वर्षांपर्यंत लागू राहणार आहे. एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी आणि ताबा असल्याबाबतचा पंचनामा मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी करुन दस्त नोंदणीच्या वेळी दस्तासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रफळात कितीही फरक असला तरी योजनेत पात्र मात्र दोन्ही पक्षकार सर्व संमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित असल्याची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.

या योजनेमुळे आपसातील पिढीजात वैरभावना संपुष्टात येऊन ताबा आणि मालकीबाबतचा संभ्रम नष्ट झाल्यामुळे सकारात्मक मानसिकता होऊन जमिनीच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच शेतकऱ्याचे वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होऊन न्यायालयांमध्ये प्रलंबित दावे निकाली निघून शेतकरी, न्यायालय आणि प्रशासनाचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. जिल्ह्यातील शेतजमीन मालकी हक्काबाबत होणारे वाद कमी करणेसाठी शेतकऱ्यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा, ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्यामुळे योजनेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन वाद मिटवून सामाजिक सौख्य आणि सौहार्द वाढविण्यास हातभार लावावा, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page