मलकापूर अर्बन च्या ‘टॉप 100 कर्जदारांची यादी द्या!
भाजपा नेते शिवचंद्र तायडे यांची खळबळजनक मागणी
मलकापूर:- आपलं बुलढाणा जिल्हा बातमी :- भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष चैनसुख संचेती यांच्या अधिपत्याखालील मलकापूर अर्बन बँकेचे लायसन्स गंभीर कारणांनी भारतीय रिझर्व बँकेने रद्द केले. त्या आदेशातील प्रमुख मुद्दा हा शेकडो कोटी थकित कर्ज प्रकरणांचा आहे.त्यातील थकबाकी असलेल्या ” *टाॅप 100* “ कर्जदारांची नावे देण्याची मागणी मलकापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शिवचंद्र तायडे यांनी केली आहे.
आरबीआय व सहकार खात्याचे आयुक्त यांचेकडे केलेल्या एका लेखी तक्रारीद्वारे त्यांनी सदर मागणी केली असून यामुळे भाजपमधील संचेती गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
तक्रारकर्ते शिवचंद्र तायडे यांनी एका विशिष्ट फाॅरमेट मधे ही मागणी केली आहे. ज्या थकित कर्जदारांमुळे बँक अडचणीत येऊन अवसायनात निघाली अशा एन पी ए झालेल्यांपैकी प्रमुख १०० महाभागांची अद्यावत माहिती मिळण्याची मागणी सदर तक्रारीत त्यांनी केली आहे. उल्लेखीत फॉरमेट मधे कर्जदाराचे नाव, कर्जदार सभासद झाल्याची दिनांक, व्यवस्थापक समितीने सभासद मान्यता दिल्याची तारीख , ठराव क्रमांक तसेच सभासदाचा पत्ता व कर्जदारास असलेल्या जमानतदाराचे नाव-पत्ता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीत कर्जाचा प्रकार, कर्जास समितीने दिलेल्या मान्यतेची दिनांक व ठराव क्रमांक तसेच कर्ज मंजूर तारीख व कर्ज मंजूर रक्कमेची मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय ३१मार्च २०२३ अखेर किती मुद्दल अधिक व्याज थकबाकी आहे? तसेच डी 1, डी 2, डी 3 अंतर्गत किती संशयित बुडीत कर्जे आहेत?? त्यांची नावे व त्यातील कोणती तारणी कर्ज, विना तारणी कर्ज आहेत, तसेच तारण असल्यास तारण प्रकार व मुल्य किती आणि अपूरे तारण असल्यास त्याची रक्कम नमूद करण्यात यावी, अशी माहितीही त्यांनी मागितली आहे. कोट्यावधी रुपयांच्या थकित कर्जांवर बँकेच्या संचालक मंडळाने कलम 101 तसेच कलम 91 अंतर्गत काय कारवाई केली? आणि बँक सिक्युरिटीलायझेशन ॲक्ट नुसार जप्तीची काय कारवाई केली?? याची सविस्तर माहितीही मागितली आहे.
तब्बल 29 मुद्दे नमूद केलेल्या सदर तक्रारीत अखेरच्या अतिशय महत्त्वपूर्ण मुद्द्यात थकित कर्ज प्रकरणांना समिती जबाबदार आहे का? अशी विचारणा आर बी आय व सहकार आयुक्तांना करण्यात आली आहे.
फोजदारी कारवाई करणार: तायडे
भागधारक तसेच ठेवीदारांचे आर्थिक हित लक्षात घेता आर बी आय व सहकार आयुक्त यांना तक्रारीत नमूद बाबींची उचित दखल घ्यावीच लागेल असा विश्वास शिवचंद्र तायडे यांनी व्यक्त केला आहे. अपेक्षित माहिती मिळताच या सर्व प्रकरणात कायदेशीर सल्ला घेत दोषी असलेल्या संबंधितांवर फौजदारी स्वरुपात कारवाई करण्यात येईल अशी माहितीही तायडे यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.