इ क्लास वन जमिनीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नावे कायम भाडेपट्टी मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री यांना अनेक वेळा दिले निवेदन..

बुलढाणा-आपलं बुलढाणा जिल्हा बातमी:- गेल्या अनेक वर्षापासून कसत असलेल्या इ क्लास वन जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे कायम भाडेपट्टे मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री यांना अनेक वेळा निवेदन देऊनही दखल न घेतल्यामुळे शासकीय इ क्लास वन हक्क अधिनियमाच्या निकषाप्रमाणे पात्र वन धारकांना तत्काळ वन पट्ट्याची वाटप करण्यात यावी या मागणीसाठी परत एकदा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले आहे. मागणी मान्य न झाल्यास लॉंग मार्च काढण्यात येणार असल्याची माहिती भारतीय समता संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.

सन 1989 च्या अगोदर पासून शासकीय इ क्लास वन जमिनीवर शेती प्रयोजनासाठी कब्जा करून आमची उपजीविका भागवत आहोत सदर जमीन ही आमच्या नावावर करून मिळण्यासाठी शासनाकडे वेळोवेळी निवेदन व अर्ज दाखल केलेले आहे मात्र शासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले असून निवेदनाच्या माध्यमातून आमच्याकडे असलेल्या सबळ पुरावे निशी 14 एप्रिल 1978 पासूनचे आतापर्यंत आमच्याकडे असलेले सबळ पुराव्यासह अनेक वेळा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकरणे दाखल केली असून सुद्धा जाणीवपूर्वक याकडे शासकीय अधिकारी यांनी पाठ फिरवली आहे असे तक्रारीत म्हटले आहे.

तक्रार करते यांच्या ताब्यात व वहिती असलेल्या जमिनीवर महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जेचे प्रकल्प उभारणीचे काम शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व शेतकऱ्यांना कायम वीज मिळण्यासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्थ असून सरकारने सौरऊर्जेचे प्रकल्प अशा ठिकाणी घ्यावा की तेथील शासकीय जमीन कोणाच्या भोगवट्यात नसून व त्या जमिनीवर कोणत्याही गोरगरिबाचा कब्जा नसेल व ती जमीन पडीक व विना वापर पडलेली असेल अशा ठिकाणी सरकारने सौर ऊर्जेचा प्रकल्प घेण्यास कोणाचेही हरकत असणार नाही परंतु सरकारने भूमिहीन यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर सौरऊर्जेचा प्रकल्प न घेता तो इतर ठिकाणी घेण्यात यावा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने घेतलेला निर्णय हा धोरणात्मक असून असाच निर्णय भुमीहीन शासकीय जमीन कब्जाधारी शेतकरी यांच्यासाठी सरकारने का घेऊ नये? असा प्रश्न यावेळी तक्रार करते यांनी मांडला आहे.त्यामुळे लवकरात लवकर शासकीय इ क्लास वन हक्क अधिनियमाच्या निकषाप्रमाणे पात्र वन धारकांना तत्काळ वन पट्ट्याचे वाटप करण्यात यावे न केल्यास पायी लॉंग मार्च काढण्यात येणार असे तक्रार करते यांनी तक्रारीत म्हटले आहे