जिवंत सातबारा  या मोहिमेचे ‘जनक’ होते तत्कालीन तहसीलदार ‘सोहम वायाळ’….!

बुलढाणा:- आपलं बुलढाणा जिल्हा बातमी:- ‘सात-बारा” हा शेतकऱ्यांच्या शेतीवरील मालकी आणि हक्काची एकप्रकारची सनदच!… हाच ‘सात-बारा’ शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचा “Property Record” ही समजला जातोय…सात-बारा म्हणजे शेतीचं क्षेत्र, पिक,सीमा, शेतीचा मालक याबरोबरच पिक-कर्ज यांची माहिती देणारा शासकीय दस्तावेज….हाच सात-बारा कृषी संस्कृती आणि जीवनाचा अविभाज्य घटकही समजला जातोय. मात्र अनेक ठिकाणी भ्रष्ट प्रृत्ती आणि वेळखाऊपणा यातून ‘सात-बारा’ मिळवतांना शेतकऱ्यांची मोठी लुट होतेय…त्यातही शेतीचा मूळ मालक मरण पावल्यानंतर ‘सात-बारा’वर त्यांच्या वारसांची नोंद करण्याची प्रक्रिया वेळ, पैसा आणि डोकं खाणारी…यामुळे अनेक ठिकाणी शेतीचा ‘सात-बारा’ मृत व्यक्तींच्याच नावावर आहेय…

महाराष्ट्र सरकारने 19 मार्च रोजी राज्यभरात ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ राबविण्याचा एक अध्यादेश जारी केला. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी चिखली तालुक्यात यासंदर्भात एक मोहीम राबवली होती. चिखली तालुक्यातील 159 गावांमध्ये ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली होती. शेत जमिनीच्या मूळ मालकाच्या मृत्यूनंतर वारसा आणि ती मालमत्ता वारसदारांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया अनेकदा लांबते.‌ ही प्रक्रिया काहीशी वेळखाऊ सुद्धा आहे.‌ त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यात अनेक अडथळे येतात या पार्श्वभूमीवर चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी चिखली तालुक्यातील 159 गावांमध्ये जीवन चा सातबारा मोहीम यशस्वीपणे राबविली. तहसीलदार संतोष काकडे यांची ही योजना महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, जिवंत सातबारा मोहिमेचा ‘चिखली पॅटर्न’ म्हणून राज्यभरात गाजावाजा होत असलेली ही योजना पहिल्यांदाच चिखलीत राबवणत आलेली नाही. १४ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०११ मध्ये अकोल्याचे तत्कालीन तहसीलदार सोहम वायाळ यांनी अकोला तालुक्यात ही योजना यशस्वीपणे राबवली होती.‌ त्यांच्या अकोला तालुक्यातील या योजनेच्या यशस्वीतेनंतर अकोल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी मुथ्थूकृष्णन संकरनारायणन ही ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम संपूर्ण अकोला जिल्ह्यात लागू केली. त्यानंतर अमरावती विभागाचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त गणेश ठाकूर यांनी हीच योजना अमरावती विभागात ‘आदरांजली योजना’ म्हणून लागू केली होती.

सध्या चिखलीमधील योजनेच्या यशस्विता आणि उपयुक्तततेऐवजी ही योजना पहिल्यांदाच राबवल्याचं चित्र निर्माण केलं जात आहे. ती पूर्णतः चुकीचं आणि खोटं आहे. चिखली तालुक्यात ही योजना यशस्वीपणे राबविल्याबद्दल तिथल्या तहसीलदारांचं अभिनंदन आणि कौतुक आहेच. अशाच अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासनाबद्दल जनतेच्या मनात कायम एक विश्वास निर्माण होत असतो. मात्र, ‘जिवंत सातबारा मोहीमेचा’ यशस्वी प्रयोग १४ वर्षांपूर्वी अकोल्यात झाला होता. आमच्या अकोला जिल्ह्यात एका संवेदनशील तहसीलदारांनी हा प्रयोग राबविला आणि यशस्वीही केला होता. सध्या चिखलीच्या प्रयोगाचन दररोज कौतुक होत असतांनाच १४ वर्षांपूर्वी सोहम वायाळ नावाच्या संवेदनशील अधिकाऱ्याच्या संवेदनेतून राबविल्या गेलेल्या प्रयोगावर अन्याय होऊ नये म्हणूनच हा प्रपंच. १४ वर्षानंतरही सरकारला पुन्हा ही योजना राबवावी लागत आहे. ही बाब आपलं सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या अपयशावर‌ एक प्रकारे शिक्कामोर्तब करणारच आहे.

अकोल्याचे तहसीलदार असताना सोहम वायाळ यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक दिशादर्शी आणि प्रेरणादायी प्रकल्पांनी मोहिमा राबविल्या होत्या.‌ त्यात शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या विचारापासून दूर सारण्यासाठी त्यांच्या मुलांना सोबत घेत वायाळ यांनी ‘बाबा!, जहर खाऊ नका’ ही मोहीम अकोला तालुक्यात राबवली होती. या चळवळीतून आत्महत्येचा विचार मनात आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना नवबळ देण्याचे काम वायाळ यांनी केलं होतं. याच वायाळ यांनी “जिवंत सातबारा’ मोहीमही राबवून आपल्यातील संवेदनेचा परिचय अकोलेकरांना दिला होता. अकोला नंतरही वायाळ यांनी नोकरीच्या प्रत्येक ठिकाणी आपल्या संवेदनशील कामानं जनता आणि शेतकऱ्यांची मन जिंकली आहेत. सोहम वायाळ सध्या मुंबई येथे एका विभागात संचालक आणि सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. सध्या या मोहिमेवरून मोठा श्रेयवाद रंगत असतांना १४ वर्षांपूर्वी एका संवेदनशील अधिकाऱ्याने केलेल्या प्रयत्नांवर अन्याय होऊ नये या भावनेतूनच तेव्हाची ही बातमी आपल्या सर्वांसमोर ठेवत आहो. १४ वर्षांपूर्वी अकोल्यात झालेल्या या यशस्वी प्रयोगाची यशोगाथा सांगणारी हीच ती बातमी…