केंद्रातील महायुतीच सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय सरकर घेत आहे … केद्रीयमंत्री प्रतापराव जाधव ..!

बुलढाणा ( आपलं बुलढाणा जिल्हा बातमी): शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव वाढवून देण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने गेल्या दहा वर्षात सातत्याने केला आहे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून विविध निर्णय घेत आहे असे प्रतिपादन हे केंद्रीय आयुषमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत व्यक्त केला आहे

केंद्र सरकराचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे या अधिवेशनादरम्यान कृषी मंत्रालयाच्यावतीने सन 2025 26 च्या अनुदान मागणी प्रस्तावावर शिवसेना पक्षातर्फे केंद्रीय आयुष ( स्वतंत्र प्रभार ) आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे खासदार भूमिपुत्र प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत 21 मार्च रोजी भाषण केलं .यावेळी बोलताना ते म्हणाले की शेतकरी पेहराव करून सभागृहात भाषण करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांची परिस्थिती काय आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा आहे तो उत्पादित करत असलेल्या अन्न धान्यामुळेच आपली अन्नधान्याची गरज पूर्ण होते आहे शेतकऱ्यांनी शेती करणं बंद केलं तर गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते तेव्हा शेतकऱ्यांप्रती आदर ठेवून त्यांना येणाऱ्या समस्याचे निराकरण करण्यासाठी काम करणं गरजेचं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला हमीभाव देण्याचे काम करण्यात आल आहे हे स्पष्ट करताना त्यांनी 2012 -13 मध्ये सोयाबीनचा हमीभाव हा दोन हजार रुपये होता सध्या शेतकऱ्यांना चार हजार 892 रुपये एवढा हमीभाव दिला जात आहे तर तुरीचा हमी भाव 2012-13 ला 3 हजार रुपये होता सध्या शेतकऱ्यांना 7 750 रुपये एवढा हमी भाव मिळत आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या मलाला दुप्पट भाव देऊ अस सांगीतल होत त्यानुसर केंद्र सरकारने हमी भावात वाढ करून शेतकऱ्यांच्या मालाला दुप्पट भाव दिला आहे असे प्रतापराव जाधव यांनी यावेळी सांगतले शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याचे दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारच्या सोबतच राज्य सरकारनेही प्रयत्न करणे गरजेचे असल्यास सांगत असतानाच केंद्र सरकारच्यावतीने पी एम किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6000 रुपये अनुदान शेती उपयोगी खर्चासाठी दिल्या जाते याच धरतीवर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा भाजप शिवसेना राष्ट्रवादीच्या सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो महाराष्ट्र शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली आहे या अंतर्गत ही शेतकऱ्यांना 6000 रुपयाचे अनुदान दिल्या जाते म्हणजेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचे 6000 व राज्य सरकारचे 6000 असे एकूण 12,000 आर्थिक अनुदान दरवर्षी मिळत आहे गेल्या वर्षी राज्यत कापूस आणि सोयाबीन भावात तफावत निर्माण झाली होती शेतकरी नारज झाले होते तेव्हा राज्य सरकारने 41 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करून तफावतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केली पी एम फसल विमा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारचे 49 टक्के व राज्य सरकारतर्फे 49% तर शेतकऱ्यांना केवळ दोन टक्के रक्कम भरून त्यांच्या शेतातील पिकाचा विमा काढावा लागत होता त्यावेळी केवळ 43% च शेतकरी या योजनेमध्ये सहभागी होत होते परंतु महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारने केवळ शेतकऱ्यांना एक रुपया भरून विमा काढण्याचा आवाहन केलं तशी सेवा त्यांना उपलब्ध करून दिली त्यामुळे आता महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 95% शेतकरी विमा योजनेअंतर्गत सहभागी होत आहे विमा योजनेत सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्या शेतातील पिकाचे नुकसान झालं तर त्यांना मदतही मिळत आहे तेव्हा केंद्र प्रमाणेच राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेणे गरजेचे असल्यास त्यांनी यावेळी अधोरेखित केलं